जिला राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक शुक्रवार को बचत भवन में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजस्व मामलों के साथ-साथ पंचायती राज चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व कार्यों में तेजी लाने के लिए फील्ड स्टाफ के साथ मिलकर ठोस रणनीति तैयार करें। उन्होंने आश्चर्य जताया कि पिछले तीन महीनों में किसी भी एसडीएम द्वारा अवैध खनन का एक भी चालान नहीं किया गया है। साथ ही, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी औचक निरीक्षण न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी एसडीएम को अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
ट्रैफिक समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में पीक ऑवर के दौरान यातायात को सुचारू बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के प्रस्ताव तैयार कर उपायुक्त कार्यालय को भेजें, ताकि इस पर आवश्यक अधिसूचना जारी की जा सके।
टीबी मुक्त अभियान को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम करने और विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं, शिमला ग्रामीण और ठियोग क्षेत्रों में धारा 118 के तहत आने वाले आवेदनों की गहन जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया।
पंचायती राज चुनावों को लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी एसडीएम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें और संभावित समस्याओं के समाधान के लिए पहले से तैयारी रखें।
इसके अलावा, 2023 से 2025 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को दी गई वित्तीय सहायता के सही उपयोग पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 541 लोगों को विशेष राहत पैकेज के तहत सहायता दी गई है, लेकिन कई मामलों में पहली किश्त का सही उपयोग नहीं हुआ है। ऐसे में अधिकारियों को तय मानकों के अनुसार सहायता राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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