ज़िला कल्याण अधिकारी शिमला कपिल देव शर्मा ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से आग्रह किया है कि जिन पेंशनरों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, वे 15 फरवरी 2026 से पूर्व अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराएं।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, ताकि पात्र पेंशनरों को पेंशन राशि उनके बैंक या डाकघर के बचत खातों में सुचारू रूप से प्रदान की जा सके। विभाग द्वारा यह सत्यापन अभियान जुलाई 2025 से जिला एवं तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से युद्ध स्तर पर शुरू किया गया था।
इस अभियान के तहत ई-केवाईसी सत्यापन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी। निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी सत्यापन न करवाने वाले पेंशनरों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है।
ज़िला कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अंतिम अवसर के उपरान्त भी यदि कोई पेंशन लाभार्थी ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाता है, तो यह माना जाएगा कि वह अनुपलब्ध है अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं है और उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिन असहाय पेंशनरों का आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बना है या अपडेट की आवश्यकता है, वे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
ई-केवाईसी सत्यापन से संबंधित जानकारी अथवा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु लाभार्थी अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक अथवा संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से शीघ्र संपर्क करें।
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