हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों सरकारी संपत्तियों, पर्यटन निगम के होटलों और औद्योगिक निवेश को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार पीपीपी (PPP) मॉडल के नाम पर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों और बेशकीमती संपत्तियों को अपने करीबियों को सौंपने की तैयारी कर रही है।
शिमला से जारी अपने बयान में जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि 26 नवंबर के बाद की सभी बुकिंग बंद कर दी गई हैं और पहले से तय बुकिंग भी रद्द की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज छिपा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक, 29 जनवरी 2026 को जारी एक पत्र में ही 12 जून 2026 के बाद बुकिंग न लेने के निर्देश दिए गए थे, जिसे बाद में आगे बढ़ाया गया। ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आग लगने से इमारतें जलती हैं, इतिहास और पहचान नहीं—मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि पीटरहॉफ का पुनर्निर्माण हुआ था और यह हिमाचल की अस्मिता से जुड़ा है।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से ही हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के होटल सरकार के निशाने पर रहे हैं और वाइल्ड फ्लावर हॉल की लीज भी मनमाने ढंग से दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में धारा-118 में छूट दिलाने वाले गिरोह के सक्रिय होने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में इस कानून में संशोधन के दो प्रयासों पर भी सवाल खड़े किए।
कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों को दी गई जमीन को प्लॉटिंग के नजरिए से देखने के कारण मुख्यमंत्री एक स्टेट लीडर के बजाय रियल एस्टेट डीलर की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि यदि पिछले औद्योगिक पैकेज में कोई अनियमितता हुई है, तो सरकार उसकी जांच कराकर पैकेज रद्द कर सकती है। ठाकुर ने कहा कि इन्हीं औद्योगिक नीतियों की बदौलत आज हिमाचल देश और दुनिया का एक प्रमुख फार्मा हब बना है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का बड़ा तंत्र विकसित हुआ है।
अपने बयान के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार पर मेडिकल डिवाइस पार्क के प्लॉट करीबियों को देने, बल्क ड्रग पार्क की राह में अड़चन डालने और स्वावलंबन जैसी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगिक विकास को गति देना बेहद जरूरी है।
Sponsored
Nurturing Creativity – Keekli Charitable Trust, Shimla
