उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण शिमला की वर्ष 2016 से आज तक की विस्तृत रिपोर्ट की समीक्षा की। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिला आपदा प्राधिकरण के वर्ष 2016 से आज तक की सभी आपदाओं की रिपोर्ट को अपडेट करने के निर्देश दिए। इसके लिए घटना के आधार पर अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए गए है। इसके साथ ही उक्त सभी कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर इसे अपडेट करेंगे। बैठक में प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों का नुक्सान हुआ है। उसके लिए विभिन्न विभागों की ओर से क्या क्या कार्य किए गए। इस को लेकर विस्तृत चर्चा की गई ।
बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि जितनी भी दुर्घटनाएं हुई है। इसमें लोगों को सरकार द्वारा जो राहत मिलनी थी। वे असल मिली है या नहीं। इसके बारे में भी दोबारा समीक्षा की जाएगी । उन्होंने जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निर्देश दिए कि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें पहले के नुक्सान व अब उसकी क्या स्थिति है। ताकि हम उसकी अगली बैठक में समीक्षा कर सकें। उन्होने कहा कि जिले में कोई भी आपदा होती है, तो उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित विभागों से तुरन्त लेकर इसे अपडेट करें ।ताकि पता चल सके कि कौन सी आपदा में कितना कार्य हुआ है और अभी कितनी राहत देने की आवश्यकता है ।
2016 से 2024 तक की आपदाओं का विवरण
49 मकान और 11 गौशालाएं पूर्णत: क्षतिग्रस्त।
2017:
3 आपदाओं में 7 व्यक्तियों की मृत्यु।
18 भेड़ों की जान गई।
2018:
4 आपदाओं में 47 मकान और 5 गौशालाओं को क्षति।
161 भेड़ और 10 बकरियां मरीं।
2019:
4 घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु।
6 मकानों को क्षति और 20 भेड़-बकरियों की जान गई।
2020:
2 आपदाओं में 77 भेड़-बकरियों की मृत्यु।
ठियोग में पंचायत घर और डाक घर को आग से नुकसान।
2021:
3 आपदाओं में 507 भेड़-बकरियों की मृत्यु और 2 व्यक्तियों की जान गई।
2022:
रोहड़ू में 488 भेड़-बकरियों की मृत्यु।
2023:
9 आपदाओं में 38 लोगों की मृत्यु।
करोड़ों की सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान।
2024:
9 आपदाओं में बादल फटने से 36 लोगों और अन्य दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु।
उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश
- सभी आपदाओं की रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति।
- एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट को पूरा करने का निर्देश।
- आपदा के नुकसान और राहत कार्यों की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा।
- अगली बैठक में आपदाओं के पूर्व और वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पेश करने का आदेश।
राहत और पुनर्वास पर जोर
बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि जिन व्यक्तियों को राहत दी जानी थी, उन्हें सहायता सही समय पर मिली या नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी।
विशेष उपस्थितगण
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा, जिला राजस्व अधिकारी संजीव शर्मा, और डॉ. नेहा शर्मा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
2016 से 2024 तक शिमला जिले में प्रमुख आपदाएं
