उपायुक्त शिमला एवं समझौता समिति के अध्यक्ष अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में माउंट इन टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर बैठक आयोजित की गई। यह परियोजना हिमुडा के माध्यम से शिमला के निकट जाठिया देवी गांव में निर्मित की जानी है।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि शिमला शहर की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर, शहर के पास एक नया टाउनशिप बसाने के लिए सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए चनान और मझोला गांव के ग्रामीणों से 250 बीघा मलकीयती भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि शेष 400 बीघा भूमि के अधिग्रहण के लिए आंजी गांव के ग्रामीणों के साथ बातचीत चल रही है।
उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में स्थानीय जमींदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत, हिमुडा स्थानीय जमींदारों के साथ बैठकें आयोजित कर बेस प्राइस के आधार पर सर्कल रेट तय करता है। यदि सहमति नहीं बनती, तो विशेष धारा के तहत हिमुडा को भूमि अधिग्रहण का अधिकार है। उन्होंने हिमुडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिग्रहित भूमि की पूरी जानकारी जमींदारों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की शंका या विवाद न उत्पन्न हो। यह प्रयास राजस्व मामलों में भी कमी लाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि परियोजना के निर्माण से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने आंजी गांव के ग्रामीणों से अपील की कि वे सहमति प्रक्रिया में सहयोग करें और प्रति बीघा रेट का लिखित प्रस्ताव हिमुडा को भेजें, ताकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर ने बैठक में सुझाव दिया कि आंजी गांव के जमींदारों को चनान और मझोला गांव के जमींदारों से अधिक मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके हित सुरक्षित रहें। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) ज्योति राणा, हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव संदीप, मुख्य अभियंता सुरेंद्र वशिष्ठ, तहसीलदार हिमुडा सुनील, बीडीसी टुटू के उपाध्यक्ष रामलाल, ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
