पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है, जबकि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल के खोखले वादे कर रहे हैं। शिमला में जारी बयान में उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दावों और राज्य की वित्तीय हकीकत में जमीन-आसमान का फर्क है।
जयराम ठाकुर के अनुसार, कैग की रिपोर्ट ने प्रदेश के गंभीर आर्थिक संकट और सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को पूरी तरह उजागर कर दिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के समय जो कैश बैलेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹3,645.18 करोड़ तक पहुँच गया था, वह वर्तमान सरकार के कार्यकाल में तेजी से घटकर बेहद निचले स्तर पर आ गया है। साल में 162 दिन यानी लगभग 44 प्रतिशत समय सरकार न्यूनतम नकदी भी बनाए रखने में नाकाम रही।
वित्तीय आंकड़ों पर बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीते 12 महीनों में प्रदेश की तिजोरी 42 बार ओवरड्राफ्ट हुई, जिसके कारण ₹1,652.42 करोड़ का बकाया रह गया और इसके लिए सरकार को ₹12.40 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा। इसके अलावा, रिजर्व बैंक (RBI) से ‘वेज एंड मीन्स एडवांस’ के माध्यम से 120 बार में ₹11,276.83 करोड़ का अल्पकालिक कर्ज लिया गया। उन्होंने इसे राज्य में अघोषित वित्तीय आपातकाल की स्थिति करार दिया।
जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि वित्तीय संकट से निपटने के लिए विकास कार्यों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के फंड का इस्तेमाल दैनिक प्रशासनिक खर्चों में किया जा रहा है। समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UCs) न जमा होने के कारण केंद्र से अगला बजट नहीं मिल पा रहा है और विकास योजनाएं अधर में लटक गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक समृद्ध राज्य बनाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को वह फार्मूला क्यों नहीं बताते जिससे यह स्थिति सुधरेगी।
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