चमियाना अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बूस्ट

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में अटल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चमियाना में रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में गवर्निंग बॉडी के 11 सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न मदों के तहत अनुमानित प्राप्तियों 4.63 करोड़ रुपये और व्यय 6.60 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 से संबंधित विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोगी कल्याण समिति का गठन जून 2023 में किया गया था और इसका संचालन अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में विभिन्न विभागों की नौ ओपीडी संचालित हो रही हैं, जिनके माध्यम से लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अस्पताल में 17,285 ओपीडी दर्ज की गई थीं, जबकि इस वर्ष अब तक करीब 14 हजार मरीजों का उपचार किया जा चुका है। पिछले वर्ष 4,860 मरीजों को भर्ती कर इलाज किया गया था। वहीं, इस वर्ष मार्च तक 781 मरीज भर्ती किए गए। अस्पताल में पिछले वर्ष 6,895 सर्जरी की गईं, जबकि इस वर्ष मार्च तक 2,004 सर्जरी दर्ज की गई हैं। इसके अलावा अस्पताल में अब तक 2,245 रोबोटिक सर्जरी भी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अस्पताल में एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, एक्स-रे और अन्य जांच सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों को एम्स और पीजीआई जैसी उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में ही मिल रही हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में पार्किंग सुविधा के विस्तार और भट्टाकुफर से अस्पताल तक सड़क चौड़ीकरण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर आवाजाही सुविधा मिलेगी। भविष्य में इस मार्ग पर एचआरटीसी की नियमित बस सेवाएं भी संचालित की जाएंगी।

बैठक में अस्पताल के विकास और प्रबंधन से जुड़े 10 से अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

Sukhu Govt Announces Full-Pay Study Leave for Employees

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