जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को बचत भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने की। उन्होंने कहा कि बैठकों में अधिकारियों की अनुपस्थिति चिंता का विषय है तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सांसद ने कहा कि लक्ष्य हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास है, जिसके लिए सभी विभागों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्य करना होगा।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा के कारण बाधित सड़कों को शीघ्र पुनः बहाल करने के निर्देश देते हुए लोक निर्माण विभाग की प्रगति पर असंतोष जताया। सांसद ने कहा कि अगली बैठक में सभी अधिशासी अभियंता अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विद्युत विभाग ने बताया कि सिंगल फेस स्मार्ट मीटर लगाने का 58% कार्य पूरा हो चुका है, जिसे मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। कृषि विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा साझा किया।
पशुपालन विभाग ने राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत अब तक 39,748 कृत्रिम गर्भाधान किए जाने की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 66% बजट खर्च होने तथा आयुष्मान भारत योजना पर 9.96 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का विवरण प्रस्तुत किया। हिम केयर और सहारा योजनाओं की स्थिति भी बैठक में रखी गई।
जिला शिमला में नाबार्ड के 58 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 13 नए प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, जिनके लिए 141 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लंबित कार्यों की भी समीक्षा की गई।
बागवानी विभाग ने बताया कि बागवानों को एवोकाडो, ब्लूबेरी तथा स्टोन फ्रूट रूट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, साथ ही सेब की फसल को मंडियों तक पहुँचाने के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
बैठक में खाद्य आपूर्ति, पंचायत, शिक्षा, जल शक्ति व योजना विभाग ने अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति साझा की। सांसद ने पीएम श्री स्कूलों व समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त ग्रांट व किए गए कार्यों का विस्तृत विधानसभा-वार ब्यौरा अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मनरेगा कार्यों की समीक्षा में सांसद ने कई पुराने कार्यों के लंबित होने पर नाराजगी जताई। विभाग के अनुसार 1,63,802 मंजूर कार्यों में से 1,41,944 पूरे हो चुके हैं, जबकि 21,858 अभी शेष हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2023-24 के 3,233 में से 2,926 घर तैयार हो चुके हैं, वहीं 2024-25 के 2,689 में से 535 घर पूर्ण हुए हैं।
लोक निर्माण विभाग ठियोग के अधिशासी अभियंता के बैठक में अनुपस्थित रहने पर सांसद ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अधिकारी को 15 दिन के भीतर अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देना होगा। अन्य अनुपस्थित अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सांसद सुरेश कश्यप का स्वागत किया और शाल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया। अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आश्वस्त किया कि सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
