कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रोजगार प्रोत्साहन योजना ईएलआई (Employment Linked Incentive) को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I राकेश कुमार ने जानकारी दी कि यह योजना विशेष रूप से पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
उन्होंने बताया कि ईएलआई योजना के भाग-A के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में कुल 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। यह लाभ ₹1 लाख तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए है। योजना से लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है।
ईएलआई योजना के भाग-B में नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार 1 लाख तक वेतन वाले नए कर्मचारियों के लिए 3000 रुपये प्रति माह तक दो वर्षों तक सहायता देगी। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
नियोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम दो या पांच नए कर्मचारियों को छह महीने तक नियमित रूप से नियुक्त करना होगा, उनके प्रतिष्ठान के आकार के अनुसार। 10,000 रुपये तक ईपीएफ वेतन पाने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 2.60 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
राकेश कुमार ने सभी ईपीएफ सदस्यों से यूएएन (UAN) सक्रिय करने और KYC अपडेट करने की अपील की, ताकि वे सभी ऑनलाइन सुविधाओं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
प्रेस वार्ता में सहायक निदेशक (पीआईबी) संजीव शर्मा और सहायक भविष्य निधि आयुक्त ज्योतिन्द्र आजाद भी उपस्थित थे।
