धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के बहुमूल्य जल और जंगलों का लाभ दशकों से पड़ोसी राज्य उठाते रहे, लेकिन हिमाचल अपने वाजिब अधिकारों से वंचित रहा। वर्तमान सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और तथ्यों के आधार पर अदालतों व विभिन्न मंचों पर प्रभावी लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप अब प्रदेश के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले आने शुरू हो गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से राज्य की आय में भारी बढ़ोतरी तय हुई है। भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बकाया मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद हिमाचल को प्रतिवर्ष करीब ₹1,000 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। इसी तरह, 1045 मेगावाट कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12% से बढ़ाकर 18% होने से प्रदेश को हर साल ₹150 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। वाइल्ड फ्लावर हॉल और किशाऊ बांध जैसे मामलों में भी सरकार ने प्रदेश के हितों की मजबूती से रक्षा की है।
किशाऊ बांध परियोजना को लेकर सरकार ने स्पष्ट नीति अपनाई कि पानी की आवश्यकता वाले राज्य ही इसके निर्माण और संचालन का वित्तीय भार उठाएंगे। इस रुख से हिमाचल के सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा, जबकि भविष्य में ₹1,200 से ₹1,500 करोड़ की वार्षिक आमदनी का रास्ता साफ हो गया। ये सभी उपलब्धियां साबित करती हैं कि सरकार प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का सही मूल्य हासिल करने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही बजट भाषण में हिमाचल को समृद्ध, आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया था। इस सोच के केंद्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण, महिलाओं का स्वावलंबन और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना जैसी पहलें इसी दूरदर्शी सोच का उदाहरण हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से निकट भविष्य में केंद्रीय अनुदान पर राज्य की निर्भरता कम होगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
Sponsored
Nurturing Creativity – Keekli Charitable Trust, Shimla
