उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज जिला वन संरक्षण अधिनियम समिति की 12वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला के एफसीए से संबंधित लगभग 180 मामलों पर डिवीजन बार विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि कुल 180 मामलों में से 132 मामले यूजर एजेंसी, 26 मामले डीएफओ स्तर पर तथा अन्य मामले नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी एवं राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है।
उन्होंने कहा कि एफसीए से संबंधित अधिकतर मामले यूजर एजेंसी के स्तर पर लंबित है, जिन्हें जल्द निपटारा करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों का निपटारा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है ताकि विकास कार्यों को गति प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जो एफसीए के मामले वापिस लिए जाने है, उन मामलों को भी जल्द वापिस किया जाए ताकि मामले लंबित न पड़े रहे।
उन्होंने सभी अधिकारी को इस संदर्भ में वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया ताकि सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित हो सके। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकॉल) अजीत भारद्वाज, वन विभाग के अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
