जिला परिषद अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी ने आज यहां बचत भवन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों द्वारा जनकल्याण से संबंधित कार्यों की पैरवी की जाती है इसलिए सभी अधिकारी इन प्रस्तावों को गंभीरता से लें ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों, खासकर जिनसे सम्बंधित मुद्दे बैठक में उठाये जाने हैं, को जिला परिषद की बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
जिला परिषद के कोरम से सांसद और विधायकों को किया जाये बाहर
बैठक में सभी सदस्यों ने जिला परिषद के कोरम से सांसद और विधायकों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा और इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करने का सुझाव दिए। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद् की बैठक में न ही कभी सांसद उपस्थित होते हैं और न ही विधायक जिससे बैठक का कोरम पूरा नहीं हो पता और मामलों को अनुमोदित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिला परिषद सदस्य कौशल मुंगटा के पेपर लीक मामले में शामिल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के प्रस्ताव में बताया गया कि इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा हुई है और इसे विधानसभा में रखा जाएगा।
जिला परिषद सदस्य सुभाष कैंथला के विशेषज्ञों, कारीगरों के व्यवसाय शिल्प आधारित कार्य का पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बताया गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विशेषज्ञ एवं कारीगर आवेदन कर सकते हैं जिसके तहत उन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ टूलकिट लेने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिस्त्री और कामगार का प्रशिक्षण नहीं होता है जिसका सीधा नुकसान काम करवाने वाले को उठाना पड़ता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने से कामगार के कार्य की गुणवत्ता बेहतर होगी और लोगों के पैसे की बचत भी होगी।
सुभाष कैंथला के उप-तहसील कोटगढ़ में पुलिस चौकी खोलने बारे प्रस्ताव पर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि जिला परिषद की अगली बैठक में इसकी अनुपालना सुनिश्चित कर दी जाएगी।
जिला परिषद सदस्य नीमा जस्टा ने चौपाल क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरांह में पौध संरक्षण उप-केंद्र अथवा उद्यान प्रसार केंद्र खोलने बारे प्रस्ताव पर बताया गया कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है और इसमें विभिन्न पद भी सृजित करने होंगे। इसके अतिरिक्त, उनके ग्राम पंचायत धबास के कुहल गांव में ट्रांसफार्मर लगवाने बारे प्रस्ताव बारे बताया गया कि ट्रांसफार्मर आगामी मार्च माह तक लगा दिया जायेगा। जिला परिषद सदस्य विशाल ने कहा कि मनरेगा में 70 प्रतिशत कार्य सार्वजनिक व 30 प्रतिशत कार्य व्यक्तिगत होते हैं। उन्होंने कहा कि मरेगा का 20 प्रतिशत बजट जल संरक्षण के लिए रखा जाना चाहिए।
जिला परिषद सदस्य कुमारी भारती जनारथा के विकास खण्ड रोहड़ू की विभिन्न पंचायतों में अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल करवाने के प्रस्ताव पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से मॉक ड्रिल के लिए बजट उपलब्ध करवाने के विकल्प तलाशने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं अधिक होती है इसलिए वहां समय-समय पर मॉक ड्रिल करवाना आवश्यक है ताकि लोगों को आगजनी की घटनाओं से निपटने में सक्षम बनाया जा सके और संभावित नुकसान को भी कम किया जा सके। जिला परिषद सदस्य त्रिलोक भलूणी के प्रस्ताव रामपुर के संगोली से नैहरा सड़क में बजट प्रावधान बारे बताया गया कि इस कार्य की एएनडीएस हो चुकी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि भी उपलब्ध करवा दी गई है। त्रिलोक भलूणि ने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए बताया कि इस सड़क के बन जाने से उस क्षेत्र के लोगों का 40 किलोमीटर का सफर कम होगा।
सभी बीडीओ खर्च न हुई राशि का दें ब्यौरा
जिला परिषद सदस्य मदन लाल वर्मा तथा अन्य सदस्यों के आग्रह पर अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने सभी खंड विकास अधिकारियों को 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत खर्च न हुई राशि का पूर्ण ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिए ताकि उस पैसे का सदुपयोग किया जा सके।
जिला परिषद सदन ने नशे के खिलाफ बेहतर कार्य करने पर की पुलिस अधीक्षक की सराहना
जिला परिषद सदस्य कौशल मुंगटा के आवाहन पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी और उनकी टीम की नशे के प्रति निति को सराहा और उन्हें जिला परिषद की ओर से प्रशस्त्रि पत्र देने की बात कही। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिला में युवा पीढ़ी को नशाखोरी की समस्या से बचाने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधि पुलिस प्रशासन का सहयोग करते रहे ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने बताया कि दो साल पहले नशे के प्रचलन का मुद्दा जिला परिषद की बैठक में उठाया गया था और तब से लेकर वह और उनकी पूरी टीम इसके खात्मे के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में नशे के कारोबार में लिप्त 1350 लोगों को हिरासत में लिया गया और 750 केस रजिस्टर किये गए हैं।
बैठक में जिला परिषद सदन में सदस्यों ने विभिन्न प्रस्ताव रखे जिसमे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं व न्यायिक परीक्षा का सालाना कैलेंडर जारी करने, जिला परिषद पदाधिकारियों व कर्मचारियों का बाहरी राज्यों का भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदित करवाने और शील ज्वेलर्स से उपायुक्त कार्यालय का रास्ता खुलवाने बारे प्रस्ताव शामिल रहे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेटका, जिला परिषद सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
कोटगढ़ में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव – चन्द्र प्रभा नेगी
Nurturing Creativity – Keekli Charitable Trust, Shimla
