शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज उपमंडल कोटखाई के दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के 2 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से निर्मित अधिशासी अभियंता कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह नया भवन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ कर्मचारियों और आम जनता—दोनों के लिए सुविधाजनक सिद्ध होगा।
मंत्री ने बताया कि वर्तमान में जुब्बल–नावर–कोटखाई क्षेत्र में सड़कों व भवन निर्माण कार्यों की संख्या सर्वाधिक है, जिसके चलते इस कार्यालय के निर्माण से विकास कार्यों के निष्पादन में और सुगमता आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा, विद्युत और अन्य विकास परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये व्यय किए गए हैं, जिससे क्षेत्र अभूतपूर्व विकास यात्रा का साक्षी बना है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि जनता को न्याय सुलभ कराना किसी भी सरकार का प्रमुख दायित्व है। इसी क्रम में कोटखाई में सब-जज कोर्ट की स्वीकृति दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को कानूनी सेवाओं तक समयबद्ध पहुँच मिलेगी।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे तेज़ी से विकास को विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्षेत्र को एक भी सड़क की स्वीकृति नहीं मिली, जबकि वर्तमान सरकार के तीन वर्षों में इसी योजना में 300 करोड़ रुपये की स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं और 148 नई सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कोटखाई एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ मेडिसिन, गायनी, नेत्र एवं दंत चिकित्सा सहित कई विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोटखाई में ट्रॉमा सेंटर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री ने कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय हेतु चयनित भूमि का निरीक्षण किया। पुड़ग पंचायत के कुफ़्टू फार्म में 30 बीघा भूमि विद्यालय के लिए चयनित की गई है और हस्तांतरण की औपचारिकताएँ अंतिम चरण में हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलन के अनुसार विद्यालय निर्माण पर 40 करोड़ रुपये से अधिक व्यय होने की संभावना है।
मंत्री ने केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा घर-द्वार पर उपलब्ध होगी और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रभावी निर्णय ले रही है, जिनमें शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्तियाँ, विदेशी शैक्षिक भ्रमण, अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा और पौष्टिक आहार जैसी योजनाएँ शामिल हैं।
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