लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को राष्ट्रीय उच्च मार्गों (National Highways) के निर्माण कार्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ढलान संरक्षण, क्षतिग्रस्त भवनों के मुआवजे और स्थानीय जनसम्पर्क से जुड़ी अहम योजनाओं पर निर्णय लिए गए।
बैठक में तय किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण (NHAI) के शिमला स्थित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ढलान संरक्षण (slope protection) का ऑडिट करवाया जाएगा, जिसमें आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि शिमला के भट्टाकुफर क्षेत्र में 30 जून को ढहे पांच मंजिला भवन के प्रभावित मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा 8 जून 2020 को गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप प्रदान किया जाएगा।
प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी को यह भी निर्देश दिए गए कि वे रियायत प्राप्तकर्ता (concessionaire) द्वारा स्थानीय लोगों से संपर्क के लिए रखे गए प्रतिनिधियों की सूची जिला प्रशासन को सौंपें। इसके अलावा, शिमला जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि वह राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान करे।
बैठक में विशेष सचिव लोक निर्माण हरबंस सिंह ब्रसकोन, क्षेत्रीय अधिकारी कर्नल अजय बरगोटी, उपमण्डलाधिकारी शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, परियोजना निदेशक आनन्द कुमार, स्वतंत्र इंजीनियर दीपक गुप्ता और गावर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक कुलदीप गुजराल मौजूद रहे।
