उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां जिला में स्टॉक होल्डिंग से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, ई-चालान, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-स्टंपिंग, स्टांप वेंडर, एनजीडीआरएस आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में किसी भी संपत्ति पंजीकरण के समय सहायक पंजीयक पारदर्शिता के साथ कार्य करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंजीकरण के समय आयकर अधिनियम के प्रावधानों का भी विशेष ध्यान रखा जाए ताकि सरकार को आने वाले अंश एवं आयकर में किसी प्रकार की हेर फेर न हो।
उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण को सुगम करना है ताकि जिला के नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। उन्होंने इस संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में उपायुक्त ने ई-गवर्नेंस के तहत आने वाले पैसों का भी विस्तृत ब्यौरा लिया।
पेंशनर अपना ओटीपी न करे सांझा – जिला कोषाधिकारी
जिला कोषाधिकारी शिमला जगदीश शर्मा ने बैठक में अवगत करवाया कि आए दिन धोखेबाजों द्वारा मेरा नाम लेकर पेंशनरों को फोन कॉल किया जा रहा है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन बंद हुई है इसको चालू करने के लिए ओटीपी देना होगा।
जिला कोषाधिकारी ने बताया कि जिला कार्यालय द्वारा किसी भी पेंशनर को इस तरह का कॉल नहीं किया जाता है और न ही ओटीपी के माध्यम से बंद पेंशन को पुनः शुरू करने की व्यवस्था है। उन्होंने जिला के नागरिकों एवं पेंशनरों से अपील की है कि उनके द्वारा इस तरह का कोई भी कॉल नहीं किया जाता। यदि कोई भी व्यक्ति ओटीपी मांगे तो अपना ओटीपी किसी से भी साझा न करे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, एसडीएम शिमला शहरी भानु गुप्ता, सहायक आयुक्त गोपाल चंद शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के अधिकारीगण एवं अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
पेंशनरों को धोखेबाजों से सावधान रहने की अपील बढ़ाया ई-गवर्नेंस
