जिला में मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता आयोजित की गई। बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग, नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नालियों में बरसात के दिनों में पानी की निकासी सुचारू रखने के लिए कार्य करें। डीडीएमए, आईएमडी, डैम प्रबंधन सहित विद्युत विभाग को आपदा के समय सूचना तंत्र को प्रभावी रखने के निर्देश दिए। सभी उपमंडल दंडाधिकारियों
को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का चयन करें। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण को लेकर भी विस्तृत तैयारियां की जाए।जिला में रिलीफ और रेस्क्यू टीम का गठन एवं तैनाती की जाएगी। आपदा के समय सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ समन्वय स्थापित करें। इसके अतिरिक्त, आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्टिंग तुरंत करने की प्राथमिकता सुनिश्चित करें।
मानसून के समय ट्रैकिंग व धार्मिक यात्राओं के लिए नियमों का पालन सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जाए।उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम आपदा के समय तुरंत करवाई करने की कार्यशैली को अपनाए। रेस्क्यू और रिलीफ कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी।
अगर किसी भी प्रकार की देरी पाई गई तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र का एसडीएम ही जिम्मेदार होगा। उपमंडल स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत करने की दिशा में एसडीएम कार्य करें ताकि प्रशासन के पास सही और तुरंत सूचना पहुंच सके। मानसून की तैयारियों को लेकर सभी एसडीएम अपने-अपने स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे ताकि एडवांस में प्रशासन और जनता सतर्क रह सके। वहीं सभी एसडीएम को आपदा से निपटने के लिए विशेष प्लान बनाने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि आपदा के समय पुनर्वास के लिए मदद करने वाली एनजीओ और समाजसेवियों से अपील है कि संबंधित एसडीएम और प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार ही सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस वजह से अधिकांश समय प्रभावितों तक एक समान लाभ मिलने में दिक्कत पेश आती है। प्रशासन के सहयोग से जब एनजीओ सहायता प्रदान करती है तो सबको एक समान लाभ मिल पाता है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा सहित सभी उपमंडलाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) को लेकर समीक्षा बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में गई। इसमें विभिन्न मामलों में वन अधिकार अधिनियम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।इसके अतिरिक्त, अन्य कई मामलों को लेकर फिर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके समिति के समक्ष रखेंगे।
इस बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, एसडीएम शहरी ओशिन शर्मा, एसडीएम रोहड़ू धर्मेश, डीएफओ पवन कुमार, जिला परिषद सदस्य उज्जवल सैन मेहता, कौशल मुंगटा और लता वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।बॉक्स राजस्व मामलों का तीव्रता से करें निपटारा – उपायुक्तजिला में राजस्व मामलों को लेकर विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में किया गया। इसमें लंबित मामलों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए सभी एसडीएम प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। लंबित मामलों की औपचारिकताएं पूरी करने में देरी कतई बर्दाश्त नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से भी कुछ मामले लंबित हैं और यह एक चिंताजनक विषय है। फील्ड स्टाफ और अधिकारी ऐसे मामलों को लेकर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही सभी राजस्व अधिकारी भूमि की रजिस्ट्री के मामलों को क्रॉस वेरीफाई अवश्य करें। उपायुक्त ने जिला में भूमि अतिक्रमण के मामलों को लेकर राजस्व अधिकारियों के लापरवाह भरे रवैये पर चिंता जाहिर की है। उपायुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा स्थिति अवश्य रखे।
जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा ने कहा कि जमाबंदियों को तय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लंबित जमाबंदियों की स्टेट्स रिपोर्ट जल्द से जल्द जिला कार्यालय को दें।इस बैठक में जिला के सभी उपमंडलाधिकारी मौजूद रहे।
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