उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला में लंबित राजस्व मामलों का तत्परता से निपटारा किया जाए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। उपायुक्त आज यहाँ बचत भवन में जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का निपटारा कम से कम समय में करने की दिशा में राजस्व अधिकारी और फील्ड स्टाफ कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटारे की है। ऐसे में फ़ील्ड में राजस्व से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में सामने आ रही चुनौतियों का समाधान तुरंत किया जाए।
बैठक में पिछले दो सालों से लंबित और दो साल से पहले के लंबित मामलों की स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों ने यथास्थिति पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी के तौर पर यह सभी का दायित्व बनता है।
लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाए और उनकी समस्याओं का कम समय में निवारण किया जाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को तत्परता से कार्य करते हुए सुशासन को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
उपायुक्त ने कहा कि समेज त्रासदी के सभी प्रभावितों को अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होने की बात सामने आई है जोकि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उपमंडल दण्डाधिकारी रामपुर को जल्द से जल्द संबंधित लाभार्थी को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि चौपाल में विशेष राहत पैकेज की तीसरी किस्त अभी तक लाभार्थियों को नहीं मिली है जबकि तीसरी किस्त का पैसा उपायुक्त कार्यालय द्वारा सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों को जारी कर दिया गया है।
उन्होंने उपमंडल दण्डाधिकारी चौपाल को जल्द से जल्द तीसरी किस्त सम्बंधित सभी लाभार्थियों को जारी करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला के कई क्षेत्रों में भूमि विकास के नाम पर अवैध खनन किया जा रहा है इसलिए सभी उपमंडल दंडाधिकारी अपने क्षेत्र में इसकी जाँच करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।
उपायुक्त ने सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों को उनके अधीन पड़ने वाले खण्डों में चल रहे विकास कार्यों की समय-समय पर जाँच करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपमंडल दंडाधिकारी को हर खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करवाए जा रहे कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की जाँच आवश्यक रूप से करनी होगी ताकि विकासकार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में बताया गया कि जिला में 9 स्थानों पर स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किये जाने हैं जिनमे से अभी तक 2 ऐसे स्टेशन खलग और बसंतपुर में स्थापित किये जा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त, पनोग (शोघी), अरहा (नारकंडा), जमोग (सुन्नी), शकरत, बगैन, थाना (चौपाल) में स्थापित किये जाने हैं। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को इस दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए ताकि इन स्टेशन को जल्द स्थापित किया जा सके और मौसम की सटीक जानकारी हासिल हो सके।
उपायुक्त ने सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों को 20 फरवरी 2025 तक उपमंडल आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर उपायुक्त कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को करते समय डेटा को बारीकी से अपडेट करें ताकि आपदा के दौरान किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
बैठक में बताया गया कि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत भेजे गए प्रस्ताव आकर्षक नहीं हैं इसलिए उपायुक्त ने सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों को बेहतर प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, सभी उपमंडल दण्डाधिकारी तथा राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
शिमला जिला में लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने का दिया निर्देश – अनुपम कश्यप
