राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें न्यायालयों के मुआवजा दावों और राज्य की सरकारी संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतन किए जाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि 20 वर्ष से अधिक पुरानी सभी सरकारी संपत्तियों, विशेषकर लोक निर्माण विभाग की सड़कों को अगस्त 2025 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि अब तक 214 सड़कों का इंद्राज सरकार के नाम किया जा चुका है।
बैठक के दूसरे चरण में 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री नेगी ने बताया कि परियोजना का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है और इसे निर्धारित समय से पहले, दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। उन्होंने निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता पर संतोष जताया और संबंधित कंपनियों को श्रमिकों व ठेकेदारों के भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन, एचपीपीसीएल के एमडी आबिद हुसैन सादिक, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
Strict Enforcement of Lift Safety Norms Across Himachal Pradesh
