शिमला में आज उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों सहित समिति के नामित सदस्यों ने भाग लिया।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
बैठक में राशन की उपलब्धता, कार्डधारकों की समस्याएं और गुणवत्ता जांच जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि सदस्यों के सुझावों को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शिमला जिले में अब तक 269425 लोगों का चयन हो चुका है, जबकि 167365 जनसंख्या का चयन शेष है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी बताया गया कि अधिनियम के तहत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता या मात्रा को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) को नियुक्त किया गया है।
इस दौरान 22 उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन और 8 नई दुकानों के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पात्र आवेदकों को प्राथमिकता देने और अन्य मामलों को पुनः विज्ञापित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज शर्मा, जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
