धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने संसाधन सृजन, प्राकृतिक संसाधनों के उचित दोहन और राज्य के हितों की रक्षा के लिए मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। हिमाचल के पास मुख्य रूप से जल और जंगल के रूप में बहुमूल्य संसाधन हैं, जिनसे लंबे समय से पड़ोस के राज्य लाभान्वित होते रहे, लेकिन हिमाचल अपने वाजिब हकों से वंचित रहा। वर्तमान सरकार ने तथ्यों के आधार पर विभिन्न मंचों पर प्रभावी लड़ाई लड़ी, जिसके सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं।
भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हिमाचल के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बीबीएमबी से जुड़े बिजली के बकाया हिस्से को लेकर प्रदेश दशकों से संघर्षरत था। सरकार के सक्रिय प्रयासों के चलते अब बीबीएमबी से प्रतिवर्ष करीब ₹1,000 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। इसी तरह, 1045 मेगावाट कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करवाई गई, जिससे प्रदेश को हर साल ₹150 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
किशाऊ बांध परियोजना और वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामलों में भी मुख्यमंत्री ने राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं किया। किशाऊ परियोजना को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया कि पानी की आवश्यकता वाले राज्य ही इसके खर्च का बोझ उठाएंगे। इस नीति से हिमाचल के खजाने पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ा और भविष्य में ₹1,200 से ₹1,500 करोड़ की वार्षिक आमदनी का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये सभी सफलताएं इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार प्रदेश के संसाधनों का सही मूल्य हासिल करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 के पहले बजट भाषण में ही हिमाचल को आत्मनिर्भर, समृद्ध और हरित ऊर्जा राज्य बनाने का विजन रखा था। इस सोच के केंद्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण, महिलाओं का स्वावलंबन और युवाओं के लिए रोजगार का सृजन शामिल है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना जैसी पहलें इसी दूरदर्शी सोच का उदाहरण हैं। दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से हिमाचल निकट भविष्य में आर्थिक रूप से पूरी तरह सशक्त बनेगा और विकास कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता पर निर्भरता कम होगी।
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