हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ‘हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम’ पोर्टल लॉन्च किया। इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है।
अब प्रदेश की सभी पंचायतों, पंचायत समितियों (बीडीसी) और जिला परिषदों की बैठकों का एजेंडा, विवरण और कार्यवाही पूरी तरह ऑनलाइन होगी। पोर्टल पर जनप्रतिनिधियों व सदस्यों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज होगी और सिस्टम खुद कोरम पूरा होने की पुष्टि करेगा। बैठक के बाद ई-हस्ताक्षर (e-Sign) की सुविधा से कागजी काम खत्म होगा।
भविष्य में इस पोर्टल को पंचायती राज विभाग की वेबसाइट से जोड़ा जाएगा, जिससे आम नागरिक भी बैठकों के निर्णय ऑनलाइन देख सकेंगे। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और बजटीय व कानूनी विवादों पर लगाम लगेगी।
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