राज्य सरकार की प्रभावशाली पहल ‘हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामला निपटान योजना 2025 (चरण-2)’ के तहत अब तक 49,160 लंबित राजस्व मामलों का सफल निपटारा किया गया है, जिससे प्रदेश को कुल ₹467.71 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
पुराने टैक्स मामलों को समाप्त करने के उद्देश्य से यह योजना वैट, सीएसटी, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर जैसे गैर-जीएसटी करों के मामलों को शामिल करते हुए 1 सितम्बर से 30 नवम्बर 2025 तक लागू की गई है। इस चरण में पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े वर्ष 2020-21 तक के मामलों को भी शामिल किया गया है।
राज्य सरकार का उद्देश्य न्यायिक बोझ को कम करना और पुराने लंबित मामलों से राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने सभी बकायादारों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
अब तक चार चरणों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाखों मामलों का निपटारा किया गया है।
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2020 में 14,814 मामलों से ₹393.21 करोड़
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2021 में 20,642 मामलों से ₹19.16 करोड़
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2025 के पहले चरण में 12,813 मामलों से ₹40.31 करोड़
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एक अन्य चरण में 898 मामलों से ₹15.03 करोड़ की वसूली हुई।
वर्तमान में प्रदेश में लगभग 30,000 मामले लंबित हैं और सरकार को इस चरण से लगभग ₹10 करोड़ की अतिरिक्त आय की उम्मीद है।
