देशभर में न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ और सहयोगात्मक बनाने की दिशा में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के सहयोग से 90 दिवसीय ‘मेडिएशन फॉर द नेशन’ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलाया जा रहा है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, किन्नौर के सचिव ने जानकारी दी कि इस विशेष राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित उपयुक्त मामलों का मध्यस्थता के ज़रिए सौहार्दपूर्ण, तेज़ और कम खर्चीला समाधान सुनिश्चित करना है। इस अभियान के दौरान, विशेष रूप से वैवाहिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, सेवा विवाद, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण, तथा अन्य नागरिक विवादों को प्राथमिकता दी जाएगी।
जनता से अनुरोध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में आने वाले लंबित मामलों को सुलझाना चाहता है, तो वह रामपुर बुशहर, रिकांग पिओ (जिला किन्नौर), आनी (जिला कुल्लू) के न्यायिक परिसरों या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय, रिकांग पिओ से संपर्क कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hp@gov.in
