जिला शिमला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति और सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए विभाग को सक्रियता और जिम्मेदारी से कार्य करना होगा ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुचारु रूप से पहुंच सके।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में अब तक 66,230 परिवारों और 2,69,425 व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को सस्ता और आवश्यक राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे खासकर ग्रामीण व वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है।
बैठक के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि जिले में 55,839 राशन कार्ड लाभार्थी संदेह के घेरे में हैं। इनमें मृत व्यक्ति, अत्यधिक वृद्ध लाभार्थी, 18 वर्ष से कम उम्र के मुखिया, डुप्लीकेट कार्ड धारक, उच्च आय वाले व्यक्ति, जीएसटी पंजीकृत व्यापारी, वाहन मालिक, और कॉरपोरेट निदेशक तक शामिल हैं। इन सभी की जांच प्रक्रिया जारी है और उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजनाओं में शामिल रखा जाएगा, जबकि अपात्र लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी उपमंडल अधिकारियों (SDM) को निर्देश दिए कि वे प्रतिमाह कम से कम पांच सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना का औचक निरीक्षण करें। निरीक्षण में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, बच्चों के बैठने की व्यवस्था और रसोई की सफाई शामिल रहेगी। निरीक्षण रिपोर्ट सीधे जिलाधीश कार्यालय को भेजी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को स्वच्छ, पोषणयुक्त और गुणवत्तापूर्ण भोजन देना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 623 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 347 सहकारी सभाओं, 229 व्यक्तिगत विक्रेताओं, 2 महिला मंडलों, 4 ग्राम पंचायतों और 41 दुकानें राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही हैं। जून से अगस्त 2025 के बीच 1257 निरीक्षण किए गए, जिनमें 12 दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं और ₹20,250 का जुर्माना वसूला गया।
समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नई उचित मूल्य की दुकानों को मंजूरी भी दी गई। इनमें रामपुर, जुब्बल, कोटखाई, नारकंडा, चौपाल और छौहारा के चयनित गांवों और वार्डों में दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही विकास खंड बसंतपुर में निगम का थोक गोदाम खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, एडीएम पंकज शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
