मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को DM, M.Ch. और DrNB योग्यता के आधार पर नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने का निर्णय लिया। साथ ही, पीजी मेडिकल विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई। अब प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 50 हजार, द्वितीय वर्ष को 60 हजार और तृतीय वर्ष को 65 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
शिक्षक पुरस्कार नीति के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की नकद राशि 60 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की राशि 40 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। नंबदारों के मानदेय में 500 रुपये तथा आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने IGMC शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में रेडियोथेरेपी से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी। इसके अलावा धनैटा (हमीरपुर) में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई।
बैठक में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों में हजारों पदों को भरने का फैसला लिया गया। इसमें 400 मल्टी टास्क वर्कर, 3,950 स्कूल कर्मी, 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) समेत कई अन्य पद शामिल हैं।
मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नावों पर 70 प्रतिशत सब्सिडी, मछली पकड़ने के उपकरणों पर 90 प्रतिशत अनुदान और मुख्यमंत्री मत्स्यकार सम्मान निधि योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा के लिए नई रोड सेफ्टी ऑडिट पॉलिसी, लोक निर्माण विभाग के फील्ड जूनियर इंजीनियरों को 1,000 रुपये मासिक भत्ता और शिमला के विकासनगर में PPP मॉडल पर मल्टीपर्पज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने को भी स्वीकृति दी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स के लिए उपकरण खरीद, टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग की स्थापना और विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा ई-टैक्सी योजना में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में सप्ताह में दो बार अंडा या मौसमी फल देने, युद्ध जागीर अनुदान बढ़ाने और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में एक वर्ष की छूट जैसे फैसले भी लिए गए।
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