शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर आशीष कौशल ने किया। उप-मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि यह दिन हमें उनके संघर्ष और त्याग की प्रेरणा देता है। उन्होंने हिमाचल के वीर जवानों के योगदान को भी रेखांकित किया और बताया कि प्रदेश के वीरों को अनेक वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
हिमाचल का विकास और चुनौतियाँ
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने स्थापना के बाद से अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन प्रतिबद्धता और परिश्रम के बल पर आज यह देश के लिए विकास का आदर्श बन चुका है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए राहत पैकेजों का उल्लेख किया और बताया कि इस बार राहत राशि को 25 गुना तक बढ़ाया गया है।
नई योजनाएं और उपलब्धियां
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल की है और युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू की है, जिसमें 50% अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 75 लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी ज़ोर दिया जा रहा है, जिसमें निजी भूमि पर संयंत्र लगाने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि, बागवानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जो दूध पर समर्थन मूल्य दे रहा है — गाय के दूध पर ₹51 और भैंस के दूध पर ₹61 प्रति लीटर। शिमला जिले की बागवानी पहचान को और सुदृढ़ करते हुए सेब उत्पादकों के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत 153 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सेब के समर्थन मूल्य में ₹1.50 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है और यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू की गई है।
शिमला में बुनियादी ढांचे का विकास
शिमला शहर में देश का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है जिसकी लंबाई 13.79 किमी होगी। ₹1734.70 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना अगले चार वर्षों में पूरी की जाएगी। साथ ही, शहर में 50 करोड़ की लागत से 19 अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं। पानी की आपूर्ति के लिए सतलुज नदी से ₹587 करोड़ की योजना और शिमला शहर के लिए 24 घंटे जल आपूर्ति हेतु ₹872 करोड़ की परियोजना निर्माणाधीन है।
परिवहन और सड़क नेटवर्कएचआरटीसी के बेड़े को मजबूत करते हुए 1000 नई बसों को शामिल करने की योजना है। इसमें 327 इलेक्ट्रिक, 250 डीजल और 100 मिनी बसें शामिल हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 110 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। वहीं “राहवीर योजना” के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की सहायता करने वाले नागरिकों को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
पर्यटन और रोपवे परियोजनाएं
कुल्लू, चिंतपूर्णी, बिजली महादेव, बाबा बालकनाथ और नैना देवी जैसे धार्मिक स्थलों पर रोपवे परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बगलामुखी रोपवे 54 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है, जो आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाने में सहायक रहा।
जल, सिंचाई और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
जल जीवन मिशन के तहत शिमला जिले में ₹819 करोड़ की 236 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। फिना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए ₹643.68 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत अटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुई है। 185 डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य स्टाफ की कई नियुक्तियाँ की गई हैं। IGMC में नया कैंसर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर चालू हो चुका है।
नशा मुक्ति और अपराध नियंत्रण
नशा मुक्ति के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं जिनमें मृत्युदंड और संपत्ति जब्ती जैसे कठोर प्रावधान हैं। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 42 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और 44 तस्करों को हिरासत में लिया गया है। इसके लिए विशेष टास्क फोर्स और 13 पुलिस थानों को अधिसूचित किया गया है।
संस्कृति और धरोहर संरक्षण
प्रदेश सरकार ने मंदिरों, सांस्कृतिक धरोहरों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए ₹5 करोड़ खर्च किए हैं। शिमला स्थित ऐतिहासिक बैंटनी कैसल का जीर्णोद्धार कर लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह
कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। उप-मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” और “मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना” का संदेश देने वाले गुब्बारे भी आसमान में छोड़े गए।
मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत
उप-मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिज मैदान से मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की। यह अभियान ह्यूमन पीपल एनजीओ, नगर निगम शिमला, मिशन रेबीज और पशुपालन विभाग के सहयोग से 15 से 29 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 4000 आवारा कुत्तों को रेबीज का टीका लगाया जाएगा।