मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा आज विधानसभा में अपनी लोकप्रिय सरकार के तीसरे कार्यकाल में आगामी वित वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट की भरपूर सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होेंने कहा कि 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी परिसंकल्पना को साकार किया जा सकेगा। बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदेश में विकास की गति तीव्र होगी। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू के कुशल मार्गदर्शन एवं गतिशील नेतृत्व में प्रदेश चहुॅमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।
उन्होेंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा छोड़े गए कर्ज एवं देनदारियों के बावजूद हमारी सरकार ने संतुलित एवं विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है जिसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। नरेश चौहान ने कहा कि कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्त, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में वृद्धि, दूध में फ्राईट सबसिडी को दोगुना करने की घोषणा से किसानों व पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी । आगामी वित वर्ष में गाय के दूध की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 रूपये तथा भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रूपये प्रति लीटर करने की घोषणा से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी ।
इसके साथ ही किसानों व पशुपालकों को दूध एकत्रीकरण केन्द्र तक स्वंय दूध ले जाने के लिए परिवहन सबसिडी भी प्रदान की जाएगी जिससे उनको लाभ मिलेगा। नरेश चौहान ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा ही किसानों, बागवानों, कर्मचारियों तथा युवाओं की हितैषी रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं का विशेष ध्यान रखते हुए उनके लिए 1000 नए बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आबंटित करने की घोषणा की है। इससे इन रूटों पर चलने वाली बस अथवा टैंपो ट्रैवलर की खरीद पर ई-व्हीकल के लिए 40 प्रतिशत जबकि पैैट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की खरीद पर 30 प्रतिशत की सबसिडी प्रदान की जाएगी। इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया होंगे।
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