ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान मांजू डाबरी और कोहलू जुब्बड़ (तारापुर) में नवनिर्मित पंचायत घरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने पंचायत भवनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए घोषणा की कि प्रदेश के सभी नए पंचायत घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
मांजू डाबरी का पंचायत घर ₹1.14 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, जिसमें पुस्तकालय, बैठक एवं सम्मेलन हॉल, विभिन्न अधिकारियों के कक्ष, रसोईघर और शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं, कोहलू जुब्बड़ पंचायत जो पहले ढली पंचायत भवन से संचालित हो रही थी, अब दिवाली के बाद नए भवन में शिफ्ट की जाएगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पंचायत घरों में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड संरक्षित होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी जरूरी है। उन्होंने पंचायतों से आग्रह किया कि हॉल व परिसर का उपयोग स्थानीय जनता शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए कर सके, लेकिन इसके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाए जिससे पंचायत की आय हो सके।
मंत्री ने मांजू डाबरी पंचायत को ₹1.5 लाख फर्नीचर खरीद के लिए देने की घोषणा की और गुम्मा-कंडा सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कुई में जल टैंक निर्माण के लिए निर्देश जारी किए और श्मशान घाट के रास्ते के लिए ₹2 लाख की घोषणा की। पंचायत भवन से लगी भूमि पर मैदान निर्माण के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि बीते ढाई वर्षों में इस पंचायत क्षेत्र में ₹52 लाख से अधिक विकास कार्यों के लिए जारी किए जा चुके हैं। बल्देया-मानड़ सड़क के लिए ₹17.14 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल चुकी है।
कोहलू जुब्बड़ में मंत्री ने रामनगरी–कटली मार्ग का शिलान्यास किया और टिककरी से क्यार कोटी मार्ग के लिए ₹2 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 150 नए पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक पर ₹1.14 करोड़ का व्यय किया जा रहा है।
अंत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में कसुम्पटी क्षेत्र में जो विकास हुआ था, उसे अब वर्ष 2023 से एक नई दिशा मिल रही है। सभी प्रस्तावित सड़कों पर मार्च 2026 तक कार्य शुरू कर दिया जाएगा और विद्युत विभाग को उसी समय सीमा के भीतर नए ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस दौरान मंत्री ने स्थानीय जनता की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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