हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल पर न जाने का हलफनामा (एफिडेविट) लेने के मामले में नगर निगम शिमला से स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने नगर निगम, प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच हुई बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट भी तलब की है। आयोग का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में विभिन्न एनजीओ, सफाई कर्मचारी यूनियनों और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धीमान ने कहा कि आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा, जबकि अन्य मांगें सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। उन्होंने बताया कि आयोग प्रदेश के नौ जिलों में ऐसी समीक्षा बैठकें कर चुका है।
उन्होंने नगर निगम को सफाई व्यवस्था में आधुनिक तकनीक अपनाने, नियमित औचक निरीक्षण करने और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण व सभी निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही महर्षि वाल्मीकि कामगार योजना के तहत पात्र परिवारों से तीन लाख रुपये की आवास सहायता के लिए आवेदन करने का आह्वान किया।
नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने बताया कि योजना के तहत अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है और जल्द जागरूकता शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में हजारों ग्लव्स, मास्क और रेनकोट वितरित किए गए हैं। नगर निगम में 150 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 931 कर्मचारी सेहब सोसायटी के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं।
बैठक में कर्मचारी संगठनों ने स्थायी नियुक्ति, सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता, जर्जर आवासों की मरम्मत, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार सुरक्षा और हड़ताल के दौरान हुई कार्रवाई जैसे मुद्दे उठाए।
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