शिमला को सुशासन के क्षेत्र में राज्य का अग्रणी जिला बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एक महत्त्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वर्ष 2024-25 के जिला सुशासन सूचकांक (District Good Governance Index – DGGI) के आंकड़ों की गहन समीक्षा की गई।
आठ प्रमुख क्षेत्रों और 128 संकेतकों पर प्रदर्शन की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि जिला सुशासन सूचकांक के अंतर्गत आठ मूल विषयों —
- आवश्यक बुनियादी ढांचा
- मानव विकास
- सामाजिक संरक्षण
- महिला एवं बाल विकास
- कानून एवं व्यवस्था
- पर्यावरण
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही
- आर्थिक प्रदर्शन
— पर आधारित 19 केंद्र बिंदु व 128 संकेतकों के माध्यम से जिलों की रैंकिंग तय की जाती है।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन संकेतकों में सुधार की आवश्यकता है, वहां सभी विभाग अतिरिक्त प्रयास कर प्रदर्शन को बेहतर बनाएं।
स्वास्थ्य, शिक्षा, जल शक्ति, PWD जैसे विभागों पर विशेष फोकस
स्वास्थ्य, शिक्षा, जल शक्ति, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, उद्योग, श्रम एवं रोजगार जैसे विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे तुरंत आंकड़ों को अपडेट करें और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें।
उपायुक्त ने कहा कि “गुड गवर्नेंस के तहत कई सूचकांकों में जिला बेहतर कार्य कर रहा है, लेकिन और सुधार की संभावनाएं हैं।” उन्होंने सभी विभागों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
बैठक में कौन-कौन रहा उपस्थित?
इस समीक्षा बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा, एडीएम कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा सहित स्वास्थ्य, जल शक्ति, PWD, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, शिक्षा, विद्युत, खाद्य आपूर्ति एवं पुलिस विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे।
