उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक तय की गई थी, बैठक को सम्बंधित वन मंडल अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित करना पड़ा। मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि बैठक की सुचना सभी अधिकारियों को 27 जनवरी, 2025 को प्रदान की गई थी।
उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में डोडरा क्वार उपमंडल से सम्बंधित 09 गांव के वन अधिकारों का निपटारा किया जाना था। इसके साथ-साथ बैठक में रोहड़ू उपमंडल की 03 सड़कों के मामले एवं शिमला शहरी क्षेत्र के 02 विकासात्मक मामलों पर चर्चा के उपरांत निर्णय लिया जाना था। बैठक में डीएफओ रोहड़ू एवं डीएफओ शिमला शहरी बिना किसी अग्रिम सुचना के अनुपस्थित रहे।
इसके साथ ही अपने स्थान पर दोनों रेंज ऑफिसर को बैठक के लिए भेज दिया था। इसी बात पर उपायुक्त ने कड़ा संज्ञान लिया है।उपायुक्त ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसमे अधिनियम के तहत लोगों को प्रदान किये जाने वाले अधिकार एवं क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों के लिए सही समय पर फैसले नहीं लिए जा सकते है।
उपायुक्त ने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए प्रधान सचिव वन विभाग एवं मुख्य अरण्यपाल से आग्रह किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को ऐसे महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने से कार्य प्रभावित होता है। ऐसे आमजन के हितों के ठोस फैसले लेने में देरी होती है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की बैठकों से अधिकारी अनुपस्थित न रह सकें।उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिले में विकास कार्यों को बिना वजह लटकाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने वन अधिकार समिति बैठक की स्थगित
