नई दिल्ली में किशाऊ बिजली परियोजना के समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी। उन्होंने बताया कि इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रदेश को बिना किसी उत्पादन लागत के 211 मेगावाट बिजली मिलेगी, जबकि हजारों करोड़ रुपये का निर्माण खर्च जल का उपयोग करने वाले अन्य राज्य वहन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व के अनुमानों के अनुसार राज्य को इस परियोजना से लगभग ₹600 करोड़ का वार्षिक राजस्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नए प्रावधानों के तहत अब प्रदेश को हर साल लगभग ₹1,200 करोड़ की आय होगी। उन्होंने राज्य के जल संसाधनों को “बहता सोना” बताते हुए कहा कि सरकार ने लगातार तीन वर्षों तक वार्ता कर प्रदेश के अधिकारों को सुरक्षित किया है। इसके साथ ही, परियोजना प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में हिमाचल के अधिकारों की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बीबीएमबी और शानन पावर प्रोजेक्ट जैसे मामलों में भी अपने रुख पर कायम है। उन्होंने मांग उठाई कि 12 साल बाद लागत वसूल होने पर ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की फ्री-पावर रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की जाए और 40 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं राज्य को सौंपी जाएं। यदि कोई कंपनी 40 वर्षों के बाद भी संचालन जारी रखना चाहती है, तो हिमाचल को 50 प्रतिशत रॉयल्टी मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बल देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्लेशियरों के संरक्षण, स्वच्छ वायु और नदियों के प्रवाह के माध्यम से देश को हर साल लगभग ₹90,000 करोड़ की पारिस्थितिकी सेवाएं (Ecological Services) प्रदान करता है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं से स्वयं भारी नुकसान झेलता है। इसलिए प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने वाले संस्थानों को उचित आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि किशाऊ परियोजना में हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों की 50-50 प्रतिशत समान भागीदारी और रोजगार सुनिश्चित किया गया है।
हिमाचल के हितों की रक्षा संग किशाऊ बांध परियोजना का मार्ग प्रशस्त
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