आक्षेप के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त

सरकार ने वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति के अन्तर्गत शराब की रिटेल दुकानों (L-2 & L-14 ) का आबंटन Auction-cum-Tender के माध्यम से करने का निर्णय लिया ।

• शराब की दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया दिनांक 16, 17 व 18 मार्च, 2023 को रखी गई ।

• जिसके फलस्वरूप सरकार को रिटेल दुकानों के आबंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होगा ।

• पिछले वर्ष रिटेल दुकानों का आबंटन नवीनीकरण के माध्यम से किया गया था तथा 1296 करोड रू० का राजस्व अर्जित हुआ था।

• वर्ष 2023-24 के लिए Auction-cum-Tender के माध्यम से रिटेल दुकानों का आबंटन 1815 करोड़ रू0 में किया गया जोकि पिछले वर्ष से लगभग 520 करोड़ रूपये अधिक है।

Auction-cum-Tender की प्रक्रिया का जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr.No

District
Tender
Bid Received
(Fig. In Crore)
Increase over last year %
1.Solan
123.99
31.69
2.Kullu 160.9840.11
3.Hamirpur 104.4323.45
4.Kinnaur 22.7466.05
5.Lahaul & Pangi Area 8.5124.77
6.Kangra 296.2235.51
7.Shimla 251.1144.91
8.BPN Baddi 126.3959.66
9.Bilaspur 90.6825.20
10.Nurpur 118.1036.22
11.Sirmour 78.3147.62
12.Mandi 181.3238.21
13.Una 143.7652.63
14.Chamba 108.7437.91
Grand Total 1815.3539.97

• पिछली सरकार द्वारा लगातार चार वर्ष तक केवल 10 प्रतिशत वृद्वि के साथ नवीनीकरण किया गया। अगर पिछले वर्षो में भी Auction-cum- Tender को अपनाया जाता तो राजस्व में कहीं अधिक वृद्धि होती ।

• यदि इस वर्ष भी 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नवीनीकरण की नीति अपनाई गई होती तो राजस्व में 370 करोड़ रूपये का नुकसान होता ।

• वर्ष 2023-2024 की आबकारी नीति के अनुसार पहले 2357 करोड़ रूपये

राजस्व का अनुमान था परन्तु रिटेल दुकानों के आबंटन में 40 प्रतिशत की वृद्वि होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2800 करोड़ रूपये से ज्यादा राजस्व आने का अनुमान है।• हमारी सरकार ने 10 रूपये प्रति बोतल मिल्क सेस लगाने का भी निर्णय लिया है। इससे लगभग 100 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व आयेगा । • सरकार द्वारा इस नीतिगत निर्णय से प्रत्येक Unit में Competition की वृद्धि हुई तथा एक पारदर्शी प्रकिया अपनाई गई है।

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