October 16, 2025

हिन्दी को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति

Date:

Share post:

शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत अनुकरणीय पहल की गई है। यह विचार आज जिला लोक सम्पर्क अधिकारी संजय सूद ने जिला भाषा अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में हिन्दी पखवाड़े के तहत आयोजित जिला स्तरीय अंतरविद्यालयीय हिन्दी भाषण, निबंध लेखन एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिन्दी राष्ट्र में सर्वजन द्वारा समझी जाने वाली भाषा है। हिन्दी को व्यापक रूप से प्रभावी भाषा बनाने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रयास भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि हम निश्चय कर दैनिक वार्तालाप को हिन्दी के माध्यम से करें तो अवश्य ही भाषा के उत्थान को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाषा विभाग द्वारा हिन्दी भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए अनेक कार्यक्रम व गतिविधियां आयोजित की जाती है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, लेखकों, कलाकारों को सम्मिलित किया जाता है।

समय-समय पर विभाग द्वारा संगोष्ठियों, चर्चाओं व प्रतियोगिताओं के आयोजन से स्थानीय भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा व साहित्य को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। इस अवसर पर जिला भाषा अधिकारी अनिल हारटा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में शिमला नगर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 80 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रश्नोत्तरी में हिन्दी साहित्य व हिन्दी सामान्य ज्ञान, भाषण प्रतियोगिता के तहत आजादी का अमृत महोत्सव और हिन्दी विषय को शामिल किया गया है। निबंध लेखन के लिए राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रभाषा की भूमिका विषय रहेगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय, चर्चित कथाकार आत्म रंजन तथा सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी नितिश पोज्टा निर्णायक मण्डल के रूप में शामिल हुए।

Daily News Bulletin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

State Wins Rs. 401 Cr in Wildflower Hall Case

The Himachal Pradesh government has secured a significant legal victory as the High Court has ruled in favor...

Himachal to Get 15 MSSCs with ₹47 Cr Central Grant

Public Works Minister Vikramaditya Singh today announced that the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) has approved...

शिक्षा पर सियासत, विपक्ष का हमला तेज

हिमाचल प्रदेश में 28 स्कूलों के डाउनग्रेड किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व...

धीमान: पीड़ित को न्याय, दोषियों को सजा जरूरी

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने रोहड़ू के लिंमड़ा गांव में एक नाबालिग...