प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शिमला जिला में गरीब, जरूरतमंद और विशेष रूप से विधवा, तलाकशुदा व अपंग महिलाओं के बच्चों के लिए शिक्षा का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2025-26 में अब तक 83.77 लाख रुपये की सहायता से जिले के 1190 बच्चों को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल ने बताया कि 18 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना के तहत शिक्षा के लिए सहायता दी जा रही है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 से 27 वर्ष के युवाओं को भी छात्रावास व शुल्क मुक्त सुविधा मिल रही है।
सेक्टर-3 न्यू शिमला की महिलाओं—शिशुबाला, सुलोचना और रीनू ठाकुर—ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें इस योजना से आर्थिक राहत मिली है और उनके बच्चों को अब बेहतर शिक्षा मिल पा रही है।
योजना की पात्रता:
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बीपीएल श्रेणी से संबंधित
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तलाकशुदा, विधवा या 70% से अधिक दिव्यांग महिलाएं
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हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी
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पारिवारिक वार्षिक आय ₹1 लाख से कम
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर चलाई जा रही यह योजना प्रदेश के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का सशक्त प्रयास है, जिसे जिला प्रशासन पूरी तत्परता से लागू कर रहा है।
