जिला शिमला अग्रणी बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने की। उपायुक्त ने कहा कि जिला के सभी बैंक प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा ऋण को स्वीकृति प्रदान करें ताकि छात्रों को उसका लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि सभी बैंक द्वारा आयोजित किये जाने वाले वित्तीय साक्षरता शिविर में प्रदेश सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सभी जागरूकता शिविरों में वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में भी लोगों को जागरूक करें ताकि कोई भी व्यक्ति ठगी का शिकार न हो।
उपायुक्त ने कहा कि बैंकों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ देने के प्रयास किए जाएं। बैंक के माध्यम से गरीब व्यक्ति को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया जाये। आत्मनिर्भर व स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें।
क्रेडिट डिपाजिट दर 41.42 से बढ़कर 42.57 फीसदी
बैठक में विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैंकों की क्रेडिट डिपाजिट दर 41.42 फीसदी से बढ़कर 42.57 फीसदी हुई है। इस तिमाही में जमा राशि में 1.18 प्रतिशत की वृद्धि, अग्रिम राशि में 3.99 प्रतिशत की वृद्धि, प्राथमिकता क्षेत्र की अग्रिम राशि में 1.88 प्रतिशत की वृद्धि, कृषि अग्रिम में 1.80 प्रतिशत की वृद्धि, एमएसएमई अग्रिम में 5.80 प्रतिशत की वृद्धि, शिक्षा ऋण में 2.96 प्रतिशत की वृद्धि एवं आवास ऋण में 0.73 प्रतिशत की कटौती दर्ज की गई है।
बैठक में बताया गया कि 597 स्वयं सहायता समूहों को 17 करोड़ 08 लाख रूपये वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 31 दिसंबर, 2024 तक शिशु लोन के 1521 मामले, किशोर लोन के 8695 मामले और तरुण लोन के 3390 मामले आए है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तिमाही में 729 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए हैं। इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक कुलवंत राय ने पिछली तिमाही की बैठक की करवाई रिपोर्ट रखी।
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत परफॉर्मेंस
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जिला में अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 लाख 46 हजार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 3 लाख 40 हजार 396 एवं अटल पेंशन योजना के तहत 69 हजार 809 लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है।
ग्रामीण आत्म स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर के सहयोग से 698 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें सामान्य वर्ग से 420, एससी,एसटी के 274 और ओबीसी अल्पसंख्यक से 4 लाभार्थी शामिल है जबकि इसमें 689 महिलाएं, 9 पुरुष एवं 05 एपीएल श्रेणी से सम्बंधित लोग शामिल है।
इन 698 लाभार्थियों को मधु मक्खी पालन, सामान्य एडीपी, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट, फास्ट फूड स्टाल उद्यमी, पापड़ आचार एंड मसाला पाउडर, जूट प्रोडक्ट उद्यमी, महिला टेलर और कॉस्ट्यूम ज्वैलरी उद्यमी में ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नए वित्तीय वर्ष के लिए जिला ऋण योजना का विमोचन किया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जिला शिमला में विभिन्न बैंकों के माध्यम से 10003.57 करोड़ रुपए के ऋण आबंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 9053.97 करोड़ रुपए के ऋण आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमे 5029.56 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए, 2527.52 करोड़ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए, 60 करोड़ रुपए शिक्षा ऋण के लिए, 322 करोड़ गृह ऋण के लिए तथा 1114.87 करोड़ रुपए निर्यात, सामाजिक आधारभूत संरचना, नवीकरण योग्य ऊर्जा एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों को आवंटित किए गए है। उन्होंने सभी बैंकों के अधिकारियों से कहा कि वह आम लोगों के लिए ऋण आबंटन के प्रति सकारात्मकता एवं तत्परता के साथ कार्य करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।
